- फोर्स क्लोज लगाकर बंद करायी जा रही शिकायतें
सिवनी 06 मार्च 2021 (लोकवाणी)। सीएम हेल्पलाईन के क्रियान्वयन के बाद शासन और नागरिकों के मध्य अब केवल एक कॉल का फासला रह गया है, ऐसा प्रदेश की सरकार मानती है। सरकार व प्रदेश के मुखिया की मंशा रही है कि प्रदेश की जनता को सीएम हेल्पलाइन से त्वरित जानकारी मिलेगी और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा, लेकिन इस मामले में सिवनी जिला अपवाद बना हुआ है, जहां प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशाओं के विपरीत सीएम हेल्पलाईन में लगने वाली शिकायतों का निराकरण कर रहे है, जहां आवेदक की संतुष्टी के बिना ही फोर्स क्लोज लगाया जाकर शिकायतों बंद करा दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि सीएम हेल्पलाईन 181 में दर्ज प्रकरणों का निराकरण किये बगैर दबाव देकर उन्हें बंद ना कराया जाये, लेकिन सिवनी जिले का खनिज विभाग, पुलिस विभाग व राजस्व अमला सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता है।
जिले का खनिज विभाग होने वाली शिकायतों की जांच व निराकरण किये बिना ही फोर्स क्लोज करवाने में विश्वास रखता है, इस तरह की अनेक शिकायतें विभाग के पास है, जहां निराकरण किये बिना ही शिकायतों को बंद किया जा रहा है, वहीं शिकायतें पुन: दर्ज हो रही है, यहां पर अंदाज लगाया जा सकता है कि आवेदनों का समय सीमा में निराकरण ना करते हुये खनिज विभाग के अधिकारी फोर्स क्लोज करवा रहे है।
बीते दिनों जिले की पुसिल चौकी पलारी में भी इसी तरह का एक प्रकरण सामने आया था, जहां सीएम हेल्पलाईन 181 पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित चौकी प्रभारी द्वारा दबाव बनाया जाकर शिकायत बंद कराने का प्रयास किया गया था, जहां पुलिस अधीक्षक सिवनी ने प्रकरण संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही की थी। इसी तरह का मामला बंडोल पुलिस का भी सामने आया है, जहां थाना प्रभारी ने एक प्रकरण में शिकायतकर्ता से मोबाईल छिनकर स्वयं को आवेदक बताकर शिकायत बंद करा दी।
नगर पालिका परिषद अंतर्गत सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का भंडार लगा हुआ है, जहां शिकायतकर्ता को शिकायत निराकरण का आश्वासन देकर बंद कराया जाता है, इस तरह की अनेक शिकायतें पूर्व में भी चर्चाओं में आ चुकी है और शिकायत बंद करवाने के बाद नगर पालिका का अमला वस्तु स्थिति पर संज्ञान भी नहीं लेता। सुशासन की और बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की सीएम हेल्पलाईन 181 की सुविधा लागू करके आम जनता को सुविधा उपलब्ध करायी है, लेकिन इसका ठीक तरह से क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है।
