सिवनी

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 से 25 मई तक

कलेक्टर ने बैठक लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

सिवनी। आगामी 10 मई से प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण को लेकर कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने संबन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये । बैठक में श्री सिंघल ने बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं के वास्तविक पात्र हितग्राहियों लाभान्वित करने के उद्देश्य से 17 सितम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से उक्त योजनाओं में शत- प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त करने हेतु अभियान चलाया गया था। यह अभियान पुनः द्वितीय चरण में आगामी 10 मई से 25 मई 2023 तक सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया जायेगा। इस अभियान के दो प्रमुख घटक होंगे- पहला ऐसे सभी विभागों में, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, यथा राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग आदि के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा संभव शत-प्रतिशत निराकरण किया जायेगा। दूसरा सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
बताया गया कि पहले घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकारण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय से लंबित न रहे। दूसरे घटक के अंतर्गत अभियान में सी.एम लाईन में 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज किंतु वर्तमान में शिकायत का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर की जायेगी। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, योजना आर्थिक एवं संखिकीय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जायेगा।कलेक्टर श्री सिंघल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के लिए चयनित सभी 67 योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को शिविर आयोजित कर अभियान अवधि में लाभान्वित किये जायें। अभियान के मैदानी स्तर पर प्रचार- प्रसार किया जाए।

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