- बींझावाड़ा की है जमीन
सिवनी 07 अक्टूबर 2021 (लोकवाणी)। सन 1956 के दौरान सिवनी जिले का प्रशासनिक रूप से गठन हुआ, जहां अंगे्रजों के शासन काल के दौरान बनाये गये भवनों का उपयोग कलेक्टर सहित अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है, हालांकि समय के साथ कुछ विभागों के लिये इमारतों का निर्माण अवश्य हुआ, लेकिन आज भी परिसर में पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आम नागरिकों को असुविधाएं महसूस होती है।
जिले में पदस्थ रहे पूर्व कलेक्टर भरत यादव द्वारा कंपनी गार्डन की जमीन पर कलेक्टे्रट परिसर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका विरोध हुआ और उस दौरान फाईल बंद हो गई, जिसके बाद कांगे्रस के शासनकाल के दौरान तात्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच द्वारा नवीन कलेक्टे्रट परिसर निर्माण के लिये डालडा फैक्ट्री, पुरानी गल्ला मंडी एवं बींझावाड़ा में स्थित शासकीय भूमियों का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद बींझावाड़ा में लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि को कलेक्ट्रेट परिसर निर्माण के लिये चिन्हांकित कर राजस्व रिकार्डों में उसका आरक्षण भी करवा लिया गया है।
साधिकार समिति भोपाल के पास परिसर निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी के माध्यम से इस भवन का निर्माण होना है। वर्तमान समय में जिले के कलेक्टर रहे भरत यादव हाऊसिंग बोर्ड सहायक आयुक्त के पद पर आसीन है, दिव्य एक्सप्रेस में इस मामले में भरत यादव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बींझावाड़ा में स्थल चयन अवश्य किया गया है, वे शीघ्र ही जिले का दौरा कर परिसर निर्माण के लिये भूमि का अंतिम चयन करेंगे।
इस मामले में कलेक्टर सिवनी ने बताया कि पूर्व में ही जिला प्रशासन द्वारा बींझावाड़ा में स्थित शासकीय भूमि में से लगभग 5 एकड़ का क्षेत्र कलेक्ट्रट परिसर निर्माण के लिये आरक्षित किया जा चुका है, अंतिम प्रक्रिया राज्य स्तर पर होनी है, जिसके बाद ही परिसर की इमारत का निर्माण कार्य आरंभ होगा।
एक ही स्थान पर होंगे विभाग
कलेक्टर परिसर निर्माण के लिए स्थान स्वीकृत हो गया है यदि सब कुछ ठीक रहा और प्रदेश सरकार ने वित्तीय स्वी$कृति प्रदान की तो हाउसिंग बोर्ड विभाग द्वारा बनाए जाने वाले कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागों का संचालन एक ही मल्टीस्टोरी इमारत में होगा।
बालाघाट में है सुविधा
पड़ोसी जिले बालाघाट में पहले ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से सर्वसुविधायुक्त कलेक्टर परिसर की बहुमंजिली इमारत बन चुकी है जहां सभी शासकीय विभागों का संचालन हो रहा है जिससे सुदूर अंचलों से आने वाली जनता को एक ही स्थान पर आसानी से सभी अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण होना आसान हो जाता है।
